पर्यावरणीय अन्याय : सिक्किममा जल-विद्युतिय बाँध

कालिम्पोङदेखि गान्तोकसम्मको २.५ घण्टे यात्राको दूरीमा देखिने टिस्टा नदी र विशाल जलविद्युत बाँध निर्माणको दृश्यले मन खिन्न तुल्याँउछ। यो २००८ को कुरा हो जब टिस्टा बजार नजिक जलविद्युत बाँध बनाइएको थियो। त्यसभन्दा धेरै पछी सन् २०१८ मा , म आफूलाई उत्तरपूर्वी भारतबाट ७००० माईल टाढा न्यूयोर्क शहरमा एक स्नातक कक्षामा पर्यावरण न्यायबारेको  विषयमा पढ्दै बसिरहेको पाउँछु। कक्षामा प्रोफेसरको पहिलो प्रश्न थियो, "तपाईँको लागि पर्यावरणीय (अ) न्यायको अर्थ के हो?" हामी कक्षाको वरिपरि जान्छौँ, र म तुरुन्तै केहि सोच्ने प्रयास गर्छु र भन्न थाल्छु, "चीनका तीन घाटीहरूका बाँध जसले लाखौं मानिसहरूलाई विस्थापित गरेको छ। "आफैबाट प्रभावित हुँदै, म सुस्केरा हाल्छु, र टिस्टा नदीमा जलविद्युत बाँधको मेरो धमिलो सम्झनामा टहलिन थाल्छु।

सिक्किम राज्यले आर्थिक वृद्धि र विकासको नाममा ठूलो मात्रामा जलविद्युत परियोजनाहरू विकास गर्ने भारतको हिमाली राज्यहरूको प्रवृत्तिलाई पछ्याएको छ।

टिस्टा नदी हिमालय क्षेत्रका धेरै नदीहरू मध्ये एक हो जुन भारतीय राज्य सिक्किमको उत्तरी भागको पाहाडमा उत्पत्ति हुन्छ, बङ्गलादेशमा प्रवेश गर्नु अघि सिक्किम हुँदै पश्चिम बङ्गालमा ३९३ किमीको (२४५ माइल) लम्बाइमा बग्छ। हिन्दू-कुश-हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रका पाहाडहरू गङ्गा, ब्रह्मपुत्र र मेकोङ लगायत दशवटा प्रमुख नदीका घाटीहरूको स्रोत हो, र यी नदीका घाटीहरूमा बस्ने तीन अरब भन्दा बढी मानिसहरूको निम्ति खाद्य प्रणालीको स्रोत पनि हो। दुर्भाग्यवश, विगत केही दशकहरूमा जलविद्युत बाँधहरू वा जलविद्युत परियोजनाहरू जस्ता ठूला-ठूला पूर्वाधार विकास परियोजनाहरूले यी हिमाली नदीहरूलाई ध्वँस्त पारेको छ र यी पाहाड र नदीका समुदायहरूको हीत र कल्याणमा बाधा पुर्‍याएको छ।  

विनाशकारी जलविद्युत परियोजनाको प्रतिरोध गर्न, ‘नर्मदा बचाऊ आन्दोलन’ जस्ता स्थानीय जनआन्दोलन भारतका दुई ठूला प्रस्तावित बाँधहरू, सरदार सरोवर र नर्मदा सागरको विरुद्धमा परिचालन भएका छन्। तिनीहरूको प्रतिरोधको जरा यी ठूला-ठूला बाँधहरूको निर्माणबाट प्रभावित लाखौं मानिसहरूको विस्थापन जस्तो अन्यायलाई उत्घाटित गर्नमा आधारित छ। भर्खरै भारतको हिमाली राज्य अरुणाचल प्रदेशको दिवाङ उपत्यकामा रहेको इटालिन जलविद्युत परियोजनाले वन्यजन्तु र आदिवासी समुदायमा पर्ने प्रतिकूल असरका कारण ध्यानाकर्षण गरेको छ । इदु मिश्मी समुदाय जस्ता स्थानीय आदिवासी समुदायहरू आफ्नो पैतृक जग्गा, पहिचान र संस्कृतिमाथिको अधिकार दाबी गर्न इटालिन जलविद्युत बाँधको विरुद्धमा लडिरहेका छन्। त्यसैगरी नेपालमा सुनकोशी–२ जलविद्युत परियोजनालाई खारेज गर्न माग गर्दै आदिवासी माझी समुदायको विरोध भइरहेको छ । प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाले उनीहरूका समुदायलाई विस्थापित गर्ने र उनीहरूको पहिचान, सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलहरू नष्ट गर्ने भएकाले आदिवासी समुदाय आफ्नो अस्तित्वको लागि लडिरहेका छन्।

सिक्किम राज्यले आर्थिक वृद्धि र विकासको नाममा ठूलो मात्रामा जलविद्युत परियोजनाहरू विकास गर्ने भारतको हिमाली राज्यहरूको प्रवृत्तिलाई पछ्याएको छ। तर, यी बाँध र जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा यस क्षेत्रका जनताको विरोध हुन सकेको छैन । हिमालयमा बाँध विरोधी प्रतिरोधबारे अनुसन्धान गर्दा, मैले सिक्किममा बाँध विरोधी विरोधलाई प्रकाशमा ल्याउने र सिक्किमको तल्लो तहको प्रतिरोधको बारेमा जान्न थालेका धेरै लेखहरू फेला पारेँ। सिक्किमले बाँध निर्माण वा बाँध विरोधी आन्दोलनको विरुद्धमा तल्लो तहको प्रतिरोध आन्दोलनलाई नमुना बनाएको थियो जसका कारण यस क्षेत्रमा धेरै परियोजनाहरू रद्द गरिएका थिए। (सफल बाँध विरोधी आन्दोलन र चलिरहेको प्रतिरोधबारे जानकारी ' पवित्र भूमिको निर्माण र यसका अभिभावकहरू'  शिर्षक लेखमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।)

प्रतिरोध आन्दोलनप्रति मेरो रुची बढ्न थालेपछी, मैले अनलाइन सोधद्वारा जोडिन सकिने धेरै पक्षधरहरूसित सम्पर्क गर्नथालेँ; अन्तर्वार्ता लिएकाहरूमध्ये एक थिए ग्यात्सो लेप्चा, ‘एफेक्टेड सिटिजन अफ टिस्टा’ (एसीटी)-का महासचिव। ग्यात्सो लेप्चा, प्रशिक्षणद्वारा एक अधिवक्ता थिए अनि सिक्किममा जल-विद्युत बाँध विरुद्ध लडिरहेका थिए। उनी लेप्चा समुदायबाट थिए, प्रकृतिसँग साँस्कृतिक र आध्यात्मिक सम्बन्ध भएका सिक्किमका धेरै आदिवासी पाहाडी समुदायहरू मध्ये एक जसले उनीहरूको पहिचान र कल्याणलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। (टिस्ता नदीको सांस्कृतिक मान्यता र पौराणिक कथाहरू 'द स्टोरी अफ टिष्टा एन्ड रङ्गीत' –“टिस्टा र रङ्गितको कथा” लेखमा राम्रोसँग लेखिएको छ।)

''जलविद्युत बाँधहरू हरित ऊर्जा हो भनेर कसले निर्णय गर्छ?''

९ घण्टा ३० मिनेटको समयको फरकअनुसार समय मिलाएपछि म ग्यात्सो लेप्चासँग जुम भिडियो कन्फ्रेन्स बैठकमा पुगेँ। मैले आफ्नो र मेरो ती अनुसन्धान रुचिको परिचय दिएँ जसले ठुला परिमाणको जलविद्युत बाँधहरूका दोष उजागर गर्थ्यो। जलविद्युत बाँधहरू जलवायु परिवर्तनको समाधानको रूपमा र वैश्विक मञ्चहरू (प्लेटफार्महरू) र संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूमा ऊर्जाको हरित, दिगो स्रोतको रूपमा परियोजित गरिएको छ। लेप्चाको पहिलो प्रतिक्रिया थियो, “जलविद्युत बाँधहरू हरित ऊर्जा हो भनेर कसले निर्णय गर्छ? बाँध निर्माण गतिविधिबाट स्पष्ट वातावरणीय उल्लङ्घन र सामाजिक विनाश हुँदा पनि समुदायको उचित सहभागिता बिना परियोजनाहरूबारे निर्णय गरिन्छ।”

उनको प्रतिक्रिया स्वाभाविक थियो किनभने जल-विद्युत बाँधहरू न त हरित उर्जाको स्रोत हो न त यो पर्यावरण अनुकूल नै हुन्छ। हाइड्रोपावर बाँधहरूले मिथेन उत्पादन गर्दछ, एक शक्तिशाली हरितगृह ग्यास (GHG) जसले जलवायु परिवर्तनमा योगदान गर्दछ। यो कुहिने वनस्पतिबाट उत्पादन हुन्छ जुन जलाशयको फेदमा जम्मा हुन्छ। तसर्थ, कार्बन घटाउनुपर्छ भन्ने पक्षधरहरूका निम्ति जसको एकमात्र प्राथमिकता कार्बन उत्सर्जन घटाउने हुन्छ, जलविद्युत बाँधहरू जीवाश्म इन्धन जत्तिकै विनाशकारी नदेखिन सक्छ, तर यसले जलवायु न्यूनीकरणको उद्देश्यलाई अस्वीकार गर्छ।

अर्को कुराकानीमा, अधिकारकर्मी, सुपर्ण लाहिरीले ग्यात्सो लेप्चाको जलविद्युत बाँध जस्ता ठूला परियोजनाहरू विरुद्धको लडाइमा पनि यी परियोजनाहरूको मूल भागमा आदिवासी समुदायको जीवन शैलीको विनाश र/वा परिवर्तन कसरी हुन्छ भनेर प्रकाश पार्दै कुरो बढाए। लाहिरीले भने, “आदिवासीहरू आक्रमणको प्रतिरोधमा किन अग्रपङ्क्तिमा छन् ? किनभने उनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूले आफ्नो इलाकामा पूँजी प्रवेश गर्न अनुमति दिएपछि, यसले पहिले उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको सम्पूर्ण सहमति निर्माण प्रणालीलाई लक्षित गर्नेछ, र त्यसपछि सम्पत्ति अधिकार प्रणाली जसले आदिवासी क्षेत्रहरू र आदिवासीहरूलाई पूर्ण रूपमा गहिरो विभाजनतिर उन्मुख गराउँनेछ। पुँजीवादी व्यवस्थाले यही गर्छ।" उनको प्रतिक्रियाले ज्ञापनपत्र र परियोजना प्रतिवेदनहरूमा लिखित मस्यौदाहरूमा वर्णित लाभको विश्लेषण र इकोसिस्टम सेवाहरूको सम्भावनासम्ममा सीमित नराखेर अपितु सार्वभौमिकताको विचारमा निर्मित प्रतिरोधको महत्त्वलाई प्रकाश पारिदियो। पुँजीवाद र उदारवादी संस्थाहरूबारेमा सामान्य बुझाई भएका मानिससम्मलाई बुझाउन र जोड्न निरन्तर संघर्ष गर्ने व्यक्तिको रूपमा, उनले यस्तो जटिल अवधारणालाई स्पष्टताका साथ प्रस्तुत गरेको सुन्नु रोचक कुरा थियो।

जलवायु परिवर्तन अनि सिक्किममा जल-विद्युतीय बाँध

जलवायु परिवर्तन औद्योगिक क्रान्तिको परिणाम हो, मुख्यतया जीवाश्म ईन्धन (कोइला वा ग्यासको प्रयोग) -को प्रयोग जसले कार्बन उत्सर्जनको उत्पादन निम्त्यायो। जीवाश्म इन्धनको निर्भरताबाट संक्रमणको समाधानको रूपमा, दशकौँदेखि वैश्विक कम्पनीहरू र संस्थाहरूले कार्बन उत्सर्जन बिना पर्वयारणमैत्री समाधानको रूपमा ठूला-ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू (एचईपीएस) वा जलविद्युत बाँधहरू निर्माण गर्न जोड दिएका छन्।

जलविद्युत बाँध वा एचईपीएस कुनै समाधान होइन। ठूला ठूला हाइड्रो-बाँधहरूबाट हुने आर्थिक घाटाहरूले यसलाई आर्थिक अनि पर्यावरणीय रूपमा निर्भरशील रहन योग्य नरहेको कुरा नै पुष्टि गरेकोछ। वैकल्पिक रूपमा सौर्य ऊर्जाको वृद्धि र दीर्घकालीन परियोजनाहरूबाट हुने वित्तीय जोखिम जस्ता धेरै कारणहरूले तिनीहरू आर्थिक रूपमा दिगो छैनन्। यद्यपि, परियोजनाका योजनाकारहरूले बेवास्ता गरेका प्रमुख जोखिम कारकहरूमध्ये एउटा भनेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हो जसले गर्दा नदीहरूको असंगत र अनियन्त्रित प्रवाह हुनेछ। बाढीको उच्च दरले ठूलो मात्रामा हाइड्रोइलेक्ट्रिक बाँधहरूलाई समर्थन गर्न निर्माण गरिएका जलाशयहरू जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूमा अवरोधहरू सिर्जना गर्दछ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू हिमालयका पाहाडी शृङ्खलाहरूमा तुरुन्तै हुन्छन् जो जवान पाहाड हुन् र त्यससित नै भूकम्पको लागि बढी संवेदनशील छन्। सिक्किममा बाढी सामान्य कुरा हो। एकतिर  भूकम्प र पहिरो, अनि अर्कातिर मौसममाथि भारी वृष्टि र उपत्यकामा विनाशकारी पहिरो हावी हुने गरेकोछ। जुन २०१९ मा सामान्यतया वर्षा, मेघगर्जन र चट्याङको कारणले गर्दा टिस्टा III जलविद्युत परियोजनाको वरिपरि चेतावनी पठाइयो र चुङ्थाङ बाँधले पानी छाडेपछि त्यहाँका बासिन्दाहरूमा सन्त्रास र भय फैलाइदियो। यी घटनाहरू जलवायु परिवर्तनको साथमा अझ खराब हुँदैजानेछन्। भौतिक पूर्वाधारमा क्षति हुनु भनेको स्थानीय सरकार र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको कम्पनी र लगानीको वित्तीय नोक्सानी हो।

जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी स्तरमा पार्ने प्रभावबारे राष्ट्रिय मञ्चमा अझै बहस भइरहेको छ । वैज्ञानिक समुदायहरूले यस मुद्दालाई जोड दिन वर्षैपिच्छे रिपोर्टहरू प्रकाशित गर्छन्। दुर्भाग्यवश, त्यहाँ विज्ञान, नीति, र जनता बीच एक सम्पर्कहीनता व्याप्त छ । जब मैले मानिसहरूसित अन्तरवार्ता लिँदै जलवायु परिवर्तनको प्रश्न उठाएपछि  सबैभित्र वर्खा मौसममा पहिरो र बाढीका घटनाले डरको अनुभूति गरेको कुरालाई महसुस गर्न सकिन्थ्यो । जलविद्युत बाँधबाट उत्पादित बिजुली सहरी केन्द्रमा निर्यात गर्न उपत्यकामा निर्माण गरिएका प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्दा भूमि स्खलनको जोखिम अझ बढेको छ। यसले यो भूखण्डलाई नै धेरै  बाधा पुर्‍याउँछ र यहाँ बसोबासो गर्ने समुदायहरूलाई थप जोखिममा राख्दछ।

ठूला-ठूला हाइड्रो-बाँध पूर्वाधारहरूकालागि व्यापक श्रम, सामग्री र जग्गा चाहिन्छ। यसकालागि आयोजना स्थल नजिकै ठूलो मात्रामा वन फँडानी आवश्यक छ । एक पटक त्यो स्थान रिक्त भएपछि, बाढी र पहिरो पनि बढ्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपरेखा र वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका

ठूला जलविद्युत बाँध परियोजनाकालागि स्थानीय सरकारबाट ठूलो आर्थिक लगानी र राजनीतिक सहयोग चाहिन्छ। विदेशी र स्थानीय वित्तीय लगानीको साथसाथै, ऊर्जा नीतिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा र विश्वव्यापी कम्पनीहरू र संस्थाहरूले तय गरेका ढाँचाहरू अनुसार आर्थिक वृद्धिकालागि यी ठूला-ठूला जलविद्युत बाँधहरू परिचालन गरिन्छ। १९९७-को क्योटो प्रोटोकल एक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि थियो जसमा जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्यसित अघि बढाइएको थियो। यस सन्धि अन्तर्गत जलविद्युत बाँधहरूलाई, ऊर्जाको हरित दिगो स्रोतको रूपमा देखाएर, जलवायु लक्ष्यहरू पूरा गर्न स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम)-लाई प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरण (CERs) क्रेडिटहरू विकास गर्न अनुमति दिने संयन्त्रको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको थियो। यस ढाँचाले सम्भावित वित्तीय लाभ र ठूलो मात्रामा जलविद्युत बाँधहरू निर्माण गर्न लगानीको निम्ति सुरक्षा सन्जाल सुनिश्चित गरेको छ। सीडीएम अन्तर्गत, विनाशकारी जलविद्युत परियोजनाहरूले हिमालय क्षेत्रमा थप परियोजनाहरू निर्माण गर्न मानकीकरण र प्रमाणीकरण गर्न कार्बन क्रेडिट प्राप्त गरेका छन्। भारत र चीन जस्ता हिमालयको सिमानामा रहेका देशहरूले  चित्र १ मा देखाइए अनुसार, हिमाली क्षेत्रमा केही उच्च सीइआर प्राप्त गरेका छन्। यद्यपि,  लागत-लाभ विश्लेषण (सीबीए) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) रिपोर्टहरू जस्ता टेक्नोक्रेटिक नोकरशाहीको प्रणालीहरू जसमा सामाजिक आर्थिक प्रभावहरू, वातावरणीय र सांस्कृतिक उल्लङ्घनहरूको वृद्धि आदिलाई अक्सर बेवास्ता गरिन्छ त्यसलाई सजिलैसँग मापन गर्न सकिँदैन ।

क्योटो प्रोटोकलको धारा १२ मा परिभाषित सीडीएमले उत्सर्जन-घटाउने वा उत्सर्जन-सीमा प्रतिबद्धता लिएका देशलाई विकासशील देशहरूमा कार्बन उत्सर्जन-घटाउने परियोजना लागू गर्न अनुमति दिन्छ। अर्कोतर्फ, विकासोन्मुख देशहरूमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने परियोजनाहरूको रूपमा प्रमाणित परियोजनाहरूले प्रमाणित उत्सर्जन घटाउने क्रेडिटहरू कमाउन सक्छन्। चित्र २ ले यो व्यापारिक योजनालाई दृश्यात्मक रूपमा लिएकोछ। यी बिक्री-सक्षम क्रेडिटहरू औद्योगिक देशहरूले क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गत उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यहरूको एक अंश पूरा गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्। विगत दुई दशकदेखि ठूला-ठूला जलविद्युत बाँध परियोजनाहरूले सीडीएम योजना अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण सीईआर क्रेडिटहरू प्राप्त गरेका छन्। भारत र अन्य धेरै विकासशील देशहरूमा, जलविद्युत बाँध परियोजनाहरूलाई स्वच्छ हरित ऊर्जाको स्रोतको रूपमा हेरिन्छ। तिनीहरूलाई केन्द्र अनि राज्य सरकारहरूले दुवैतर्फ लाभ मिल्ने भनेर प्रोत्साहित गरे किनभने त्यो उर्जाको त्यस्तो आर्थिक श्रोतका रुपमा प्रक्षेपित थियो जो इन्धनको मूल्यमा उतारचढावबाट अप्रभावित रहन्थ्यो अनि विद्युतको नवीकरणीय स्रोतका रूपमा पनि मानिएको थियो , तर यसको निम्ति अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, र वातावरणीय प्रश्नहरूलाई ध्यान दिइएन।

सिक्किममा ठूला परिमाणका जलविद्युत बाँधहरूको समस्या

जलवायु परिवर्तनले स्थानीय कृषक समुदायहरूमा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको छ जसले अप्रत्याशित मौसमी ढाँचाहरूलाई सामना गर्नु पर्दछ जसले फसल काट्ने समयचक्रलाई परिवर्तन गर्दछ।

जलविद्युत बाँध निर्माणको एक प्रमुख चरण मुक्त बग्ने नदीहरूको व्यापक विचलन  हो। यसले जलीय जीवनलाई असर गर्ने नदीको जलजीवनलाई पनि अस्थिर बनाउँछ। "सिक्किम: द रिइन्भेन्सन अफ आइडेन्टिटीज एन्ड कल्चर"-का सम्पादक प्रभा राईसँगको कुराकानीमा उनले जल-विद्युतीय-बाँधप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्, "ठुला-ठुला यन्त्रहरूको भारी प्रयोग, ब्लास्टिङ र भूमिको अथक हस्तक्षेप र विनाशलाई हल्का रूपमा लिनु आत्महत्या समान हो।" सिक्किमका विनय लिङ्देन लिम्बूले परियोजनाहरूको धूलो र निर्माणका कारण टिस्टा नदी पहिलेजस्तो नरहेको र नदी उपत्यकाका दृश्यको सौन्दर्य बिग्रिएको देखे। उनले यो पनि बताए कि " निर्माणका कारण यस क्षेत्रमा सुन्तला खेती जस्ता स्थानीय खेतीको गतिविधिमा नकारात्मक असर परेको र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा नोक्सानीले युवा पलायन भएकोछ।"

जलवायु परिवर्तनले स्थानीय कृषक समुदायहरूमा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको छ जसले अप्रत्याशित मौसमी ढाँचाहरूलाई सामना गर्नु पर्दछ जसले फसल काट्ने समयचक्रलाई परिवर्तन गर्दछ। यसका साथसाथै विश्वको तातो तापक्रमका कारण हिमनदी पग्लने हिमाली नदीहरूको जलजीवनमा आएको परिवर्तनका कारण हुने बाढीको उच्च दरले पहिरो र माटोको क्षय निम्त्याउँछ। यसको परिणामस्वरूप खराब फसल र किसानहरू आर्थिक र पर्यावरणीय पतनको उच्च जोखिममा छन्।

यस्तै सन्दर्भमा लाहिरीले भनेका छन्, “... बाँधहरूले टिस्टा नदीमा पानीका खेलहरूद्वारा प्रोत्साहित पर्यटनलाई असर गरेको छ किनभने बाँध जलाशयहरूले पानीको बहावलाई नियन्त्रण गर्दछ। नदीको पानीको स्तरमा परिवर्तनशीलताले स्थानीय राफ्टिङ कम्पनीहरूले राजस्व गुमाउँछ। यी दुवै अन्तर्दृष्टिले स्थानीय आर्थिक अवसरहरूको हानीलाई दर्साउँदछ।

प्रवीण छेत्री कालेबुङका एक फोटोग्राफर हुन्, जो फोटोग्राफर र अनुसन्धानकर्ताहरूको समूह 'द कन्फ्लुएन्स कलेक्टिव'-का सदस्य हुन्। उनको मातृ गाउँ जङ्गू क्षेत्रमा पर्छ। उनका परिवारका केही सदस्य जलविद्युत बाँधको विरोधमा अग्रपङ्क्तिमा छन् । उनले विगतका वर्षहरूमा जलविद्युत् बाँध विकास आयोजनाले परिवर्तन ल्याएको बताए । उनले समुदायमा बढ्दो विभेदका घटनाहरूबारे विस्तृतमा भने, “कसैले बाँधको विरोध गर्छन्, कोही यस क्षेत्रमा बाँधको वकालत गर्छन्। बढ्दो विभाजनले साथीहरू, परिवार र गाउँका सदस्यहरू बीचको सम्बन्धमा फाटो र नजानिँदो दूरी सिर्जना गरेको छ। ” जलवायु सङ्कटको सामना गर्दा, यी खण्डित समुदायहरूले समुदायको समग्र भौतिक र सामाजिक कल्याणलाई खराब असर गर्दछ।

जलविद्युत बाँध विकासको प्रतिरोध गर्दै

युवा समूह, सांस्कृतिक र जातीय समूह, स्थानीय समिति, पर्यावरणीय समूह र स्थानीय आर्थिक विकास समूहहरूको जनसहभागिता, चेतना र परिचालनाले थप समावेशी फोरम र सक्रिय संलग्नताको निम्ति मार्ग प्रसस्त गर्दछ।

जहिले-त्यहिले हिमाली नदीहरूको आर्थिक वृद्धिको बाटो खोल्नसक्ने   सम्भाव्यताको रूपमा प्रस्तुत गरिने विभिन्न प्रतिवेदनहरू र वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। तथापि, प्रस्तुत गरिएका संख्या अनि प्रस्तावनाहरू, आर्थिक स्वार्थ बोक्ने दर्शकहरूलाई धेरै आशाजनक लाग्न सक्ने परियोजनाको सम्भावनामा होइन, तर परियोजनाहरूको फायदाजनक सम्भाव्यताका आधारमा विश्लेषण गरिनुपर्छ । थप , परियोजना योजनाकारहरू, स्थानीयहरू र सरकारले यो बुझ्न आवश्यक छ कि  नदीको एक भागमा बनाइएको जलविद्युत बाँधले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई असर गर्छ, प्रायः नदीको छेउमा बसोबासो गर्ने  नदीनिकटका समुदायहरूलाई। तसर्थ विकासको नाममा प्रस्तावित जलविद्युत बाँधले स्थानीय समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हितमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अनुमान गरी विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

प्रायजसो स्थानीय सरकारको प्राथमिकता आर्थिक विकास हो । तसर्थ, स्थानीय समुदायलाई सशक्तिकरण गर्दै भरपर्दो नरहने ठूला जलविद्युत बाँधहरू भन्दा, धेरै दिगो रहने आर्थिक अवसरहरूलाई  प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ। यद्यपि, अन्तिम उपायको रूपमा, यदि स्थानीय अधिकारीहरूले यी ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाए भने, जनसहभागिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र त्यसलाई  प्रस्तावको केन्द्रीय घटकको रूपमा राखिनुपर्दछ। प्राविधिक रिपोर्टहरू जस्तै लागत-लाभ विश्लेषण (CBA) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) रिपोर्टहरू, र सार्वजनिक टिप्पणीहरू र परामर्शहरूका लागि अनुरोध मुख्य रूपमा आर्थिक विकासमा चासो राख्ने निश्चित समूहहरूका लागि मात्र हुने सम्भावना हुन्छ। पूर्वनिर्धारित रूपमा रिपोर्टहरू परियोजनाको प्राविधिक पक्षहरूमा आधारित भएकाले, तिनीहरूले स्थानीय समुदायहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वका सांस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्त्व जस्ता गुणात्मक पक्षहरूलाई कम प्राथमिकता दिने गर्छन्। युवा समूह, सांस्कृतिक र जातीय समूह, स्थानीय समिति, पर्यावरणीय समूह र स्थानीय आर्थिक विकास समूहहरूको जनसहभागिता, चेतना र परिचालनाले थप समावेशी फोरम र सक्रिय संलग्नताको निम्ति मार्ग प्रसस्त गर्दछ।

प्राविधिक रिपोर्टहरू र सबैभन्दा प्रभावित समुदायहरू बीचको असमानतालाई प्रस्तुत गरेर, वर्षौँदेखि सिक्किमको बाँध विरोधी आन्दोलनहरूले आत्म-निर्णयकालागि सांस्कृतिक र स्वदेशी नेतृत्वको प्रतिरोधलाई केन्द्रीकृत गरेको छ। जमिन र पानीको व्यापक विनाशको विरुद्धमा सङ्गठित तल्लो तहका स्थानीयहरूका प्रयत्नको परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई केही कदम चाल्न भएपनि सफल बनेकोछ। मानव अधिकार उल्लङ्घनको प्रतिक्रियामा, बाँधसम्बन्धी विश्व आयोग, विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सुरक्षा उपाय स्थापित गर्दै  सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय प्रभावलाई सम्बोधन गर्न एक घटकलाई  थपेका छन्। सिक्किममा बाँधहरू विरुद्धको स्थानीय प्रतिरोधले अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरू जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरणीय संस्थाहरूसँगको साझा-सहकार्यहरूद्वारा स्थानीय मुद्दाहरू र आफ्नो सार्वभौमिकताका लागि लडिरहेका कार्यकर्ताहरूबारे सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यी स्थानीय आवाजहरू हिमालयमा जलविद्युत बाँधहरूबाट हुने वातावरणीय (अ) न्यायलाई प्रस्तुत गर्न महत्वपूर्ण छन्।

जलविद्युत बाँध जस्ता ठूला विकास परियोजनाहरू विरुद्ध प्रतिरोध अघि बढाउँदा नयाँ विकासहरू रोक्न महत्त्वपूर्ण छ , र त्सँयसगै हिमाली समुदायहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायहरू हुन् जसको अर्थ जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूका सन्दर्भमा उनीहरू उच्च जोखिममा छन् भन्ने कुरा बुझ्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ, सार्वभौमिकताका लागि लड्नु बाहेक, जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका सबैभन्दा प्रभावित समुदायहरूको निम्ति सक्रिय रूपमा वकालत गर्नलाई स्थानीय क्षमता निर्माण गर्नु सिक्किमका विविध समुदायहरूलाई दिगो बनाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ।

[i] Wester, Philippus & Mishra, Arabinda & Mukherji, Aditi & Shrestha, Arun. (2019). The Hindu Kush Himalaya Assessment: Mountains, Climate Change, Sustainability and People. 10.1007/978-3-319-92288-1.

[ii] “Narmada Bachao Andolan / Medha Patkar, Baba Amte.” Right Livelihood, 9 Mar. 2022, https://rightlivelihood.org/the-change-makers/find-a-laureate/medha-patkar-and-baba-amte-narmada-bachao-andolan/.

[iii] Pardikar, Rishika. “Best of 2020: Himalayan Dams Become Economic Burdens.” The Third Pole, 24 Mar. 2021, https://www.thethirdpole.net/en/energy/best-of-2020-himalayan-dams-become-economic-burdens/.

[iv] Joy, K. J., et al. “The Dibang Multipurpose Project.” Water Conflicts in Northeast India, Taylor and Francis, Milton, 2017.

[v] “Nepal's Indigenous Majhi Communities Demand Cancellation of Sunkoshi-2 Hydropower Project.” Community Empowerment and Social Justice (CEmSoJ) Network, 10 Oct. 2021, https://cemsoj.wordpress.com/2021/10/06/nepals-indigenous-majhi-communities-demand-cancellation-of-sunkoshi-2-hydropower-project/.

^[vi] Dukpa, Rinchu D., Deepa Joshi, and Rutgerd Boelens. 2019. "Contesting Hydropower Dams in the Eastern Himalaya: The Cultural Politics of Identity, Territory and Self-Governance Institutions in Sikkim, India" Water 11, no. 3: 412. https://doi.org/10.3390/w11030412

^[vii] Hurtado, María Elena. “Dams Raise Global Warming Gas.” SciDev.Net, 7 Nov. 2016, https://www.scidev.net/global/news/dams-raise-global-warming-gas/. 

^[viii] Souparna Lahiri is a Rights Activist and Climate Policy Advisor for All India Forum of Forest Movements and Global Forest Coalition. He was one of the interviewees for the capstone project in September-November 2020.

^[ix] Ongmu, Dichen. “Sikkim Cloudburst: 427 Tourists Safely Evacuated from Lachen.” EastMojo, 10 June 2021, https://www.eastmojo.com/sikkim/2019/06/22/sikkim-cloudburst-427-tourists-safely-evacuated-from-lachen/.  

[x] Dharmadhikary, Shripad. “Mountains of Concrete: Dam Building in the Himalayas.” Mountains of Concrete: Dam Buiding in the Himalayas, International Rivers, Dec. 2008, https://archive.internationalrivers.org/resources/mountains-of-concrete-dam-building-in-the-himalayas-3582#:~:text=Mountains%20of%20Concrete%20by%20Shripad,people%2C%20ecosystems%2C%20and%20economy. 

[xi] DSouza, Ayesha, and Melanie Scaife. “Speaking up for a Silenced River.” International Rivers, International Rivers, 13 Nov. 2020, https://www.internationalrivers.org/news/speaking-up-for-a-silenced-river/. 

[xii] Environmental justice is a social movement to address the unfair exposure of poor and marginalized communities to harms associated with resource extraction, hazardous waste, and other land us.